पिछले तीन वर्षों से बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन और रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे भारतीय उद्योग जगत को उपयोगी परिणाम प्राप्त किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में सरकार राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को काबू में रखते हुए 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की हासिल करने तथा विकास की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि यह राजस्व प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पिछले एक साल में जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वर्तमान में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर है।
कानूनी कार्यवाही और मुकदमों में हो रही लगातार बढ़ोत्तरी के बीच उम्मीद की जा रही है कि सरकार केंद्रीय बजट 2023 में बहुप्रतीक्षित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की घोषणा कर सकती है। यह जीएसटी न्यायपालिका में अपीलीय अधिकार के सुधार का दूसरा चरण होगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन उन करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करेगा, जिनके पास प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के खिलाफ अपील दायर करने की इच्छा होने की स्थिति में उच्च न्यायिक मंचों से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।
अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट एक अनिवार्य शर्त है। जीएसटी कानूनों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इस तरह के भुगतान करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि का उपयोग करके प्री-डिपॉजिट का भुगतान किया जा सकता है या नहीं, यह मामला व्यापक मुकदमेबाजी का विषय रहा है, जिसमें विभिन्न मामलों में कर अधिकारियों द्वारा अक्सर विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इस संबंध में एक खुले और साफ स्पष्टीकरण की भारतीय उद्योग जगत को बहुत आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त, हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में, तीन प्रकार के जीएसटी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया गया था – किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रोकना, भौतिक साक्ष्य से जानबूझकर छेड़छाड़ करना और जानकारी प्रदान करने में विफलता। उम्मीद है कि आगामी बजट में जीएसटी कानून में इसी तरह के संशोधन लाए जाएंगे।
कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को आसान बनाना 2021 में, जीएसटी परिषद ने करदाताओं को सीजीएसटी और आईजीएसटी के कैश लेजर में अप्रयुक्त शेष राशि को उसी पैन के तहत किसी अन्य इकाई को स्थानांतरित करने की अनुमति देने का फैसला किया था। उसके बाद भी सीजीएसटी नियमों में इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। जीएसटी अधिनियम में किए गये इस तरह के प्रावधान को समय पर लागू करने से कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो सकती है। इससे बड़े और छोटे दोनों तरह के व्यवसाइयों को बहुत लाभ मिल सकता है।
उल्टी शुल्क संरचना उद्योग द्वारा एक और सबसे अधिक मांग, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने का अनुरोध है, जो कपड़ा से लेकर एल्यूमीनियम क्षेत्रों तक कई उद्योगों के लिए कठिनाई का स्रोत रहा है, जो बाहरी आपूर्ति की तुलना में आवक आपूर्ति पर करों की उच्च दरों के कारण अपने इनपुट क्रेडिट को अवरुद्ध पाते हैं। सरकार कपड़ा क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे की भी बारीकी से जांच कर रही है, जो कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। निवेश आकर्षित करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, बजट 2023 में इन विसंगतियों को हल करना सरकार के लिए सर्वोपरि है।
दरों को युक्तिसंगत बनाना पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने जीएसटी के तहत मौजूदा चार-स्लैब संरचना के बजाय तीन-स्लैब संरचना प्राप्त करने के लिए कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करके ‘दरों को तर्कसंगत बनाने’ की दिशा में लगातार काम किया है। यह उम्मीद की जाती है कि सरकार उल्टे-शुल्क ढांचे से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को ठीक करने में मदद करने के लिए उसी मुद्दे को अधिक समीचीन आधार पर उठा सकती है।
जीएसटी अनुपालन में आसानी जीएसटी अनुपालन के मोर्चे पर जीएसटी अधिनियम में प्रावधान है कि एक करदाता आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर बाहरी आपूर्ति के विवरण के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र है, जबकि दूसरी ओर यह प्रावधान है कि ऐसा क्रेडिट केवल तभी पात्र होगा जब ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाए गए ऐसे कर का भुगतान वास्तव में सरकार को किया गया हो। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए इस तरह की विसंगतियों से निपटने के तरीके को स्पष्ट करते हुए एक हालिया परिपत्र जारी किया गया था। हालांकि, शेष अवधि के लिए स्पष्टीकरण अभी भी प्रतीक्षित है।
सीमा शुल्क में कमी जीएसटी के अलावा उद्योग दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी की उम्मीद कर रहा है, खासकर कच्चे माल का सुगम आयात सुनिश्चित करने के लिए। यह भी उम्मीद की जा रही है कि गैर-आवश्यक आयात पर अंकुश लगाने और स्थानीय उत्पादन में सुधार के लिए विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में दर्जनों उत्पादों पर सीमा शुल्क में संभावित वृद्धि के बारे में घोषणाएं हो सकती हैं।
पीएलआई योजना के लिए आवंटन बढ़ा यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में चल रही उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर जैसी सक्रिय पीएलआई योजनाओं के तहत जमीन पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इसे निवेश को बढ़ावा देने के अन्य उपायों के साथ-साथ भारत में विनिर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।
