दुर्ग, 03 अक्टूबर (PIB Journalist)। दुर्ग बार एसोसिएशन के कार्यक्रम पर दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसे लोकतंत्र को दबाने का प्रयास बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को संवैधानिक दर्जा देकर इसका ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसी न किसी संगठन को इसके खिलाफत में आवाज उठानी ही होगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि वे लोकतंत्र विरोधी ताकतों से सदा लड़ते रहेंगे। बकौल मुख्यमंत्री वे न लडऩे से डरते है, न जेल जाने से डरते है, और न ही उन्हें मौत का भय है। आज न्यायपालिका को भी दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
दुर्ग के जिला न्यायलय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कानून की आड़ में सरकार किसी भी निरपराध आदमी को जेल में डाल सकती है। हो सकता है आज मेरी बारी हो, लेकिन कल आपकी बारी होगी।
दुर्ग अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुले मन से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी दिल खोलकर अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा किया। मांग पूर्ण होने से उत्साहित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नीता जैन ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने पहली बार देखा हैं। जिनके मन में सभी के प्रति इतनी संवेदना है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री मिला है, जिसके मन में एक-एक छत्तीसगढिय़ां के लिए अपनापन है।
बार एसोसिएशन के हवाले से मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्ग बार एसोसिएशन में 3700 सदस्य है। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बार एसोसिएशन का तीन मंजिला भवन बनाकर अधिवक्ताओं की सुविधा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यवस्था में अधिवक्ताओं की अहम योगदान को रेखांकित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि पूर्व के सारे बड़े नेता वकील ही रहे है। देश व समाज को दिशा देने में अधिवक्ताओं की भूमिका काफी बड़ी हैं। सरकार का भी दायित्व है कि वह न्याय तंत्र को सुरक्षित रखे।
ज्ञात हो कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी 2019 को किया गया था। गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना है। इस प्राधिकरण के अन्तर्गत क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अन्य कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं।
